एमपीएससी म्हणजे काय?

एमपीएससी म्हणजे काय?

एमपीएससी म्हणजे, महाराष्ट्र पब्लिकíव्हस कमिशनअर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. हा भारतीय राज्यघटनेच्याकलम ३१५ अन्वयेनिर्माण केला असूनघटनेच्या कलम ३२०अन्वये, सेवक भरती त्यासंबंधी
सल्ला देण्याचे काम, हेआयोग पार पाडते. प्रशासनात पात्र गुणवत्ताधारकउमेदवारांची भरती केलीजावी, त्यात कोणत्याहीप्रकारचा गोंधळ होऊ नये, गरप्रकार होऊ नये. यासाठी घटनाकर्त्यांनी राज्यघटनेत स्पष्ट तरतूदकरून प्रशासकीय सेवांच्याभरतीसाठी, स्पर्धात्मक परीक्षांचे आयोजनकरण्याची जबाबदारी या घटनात्मकसंस्थेकडे सोपविली आहे.
महाराष्ट्रलोकसेवा आयोगाद्वारे खालील सेवांकरतास्पर्धा परीक्षा घेतली जाते-
- राज्यसेवापरीक्षा
- महाराष्ट्रवनसेवा परीक्षा
- महाराष्ट्रकृषी सेवा परीक्षा
- महाराष्ट्रअभियांत्रिकी सेवा गट परीक्षा
- महाराष्ट्रअभियांत्रिकी सेवा गट परीक्षा
- दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा
- साहाय्यकमोटर वाहन निरीक्षकपरीक्षा
- पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा
- विक्रीकरनिरीक्षक परीक्षा
- साहाय्यकपरीक्षा
- लिपिक-टंकलेखक परीक्षा
राज्यसेवा परीक्षेच्या माध्यमातून राज्यशासनाच्या सेवेतील, राजपत्रित गट गट संवर्गातील खालीलविविध पदांसाठी एकचपरीक्षा घेतली जाते. राज्यसेवा(पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा मुलाखत या संपूर्णप्रक्रियेमधून) पुढील पदांसाठी विद्यार्थ्यांचीनिवड केली जाते-
- उपजिल्हाधिकारी(गट )
- पोलीस उपअधीक्षक/साहाय्यक पोलीसआयुक्त (गट )
- साहाय्यकविक्रीकर आयुक्त (गट )
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था (गट )
- उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गटविकासअधिकारी (गट )
- महाराष्ट्रवित्त लेखासेवा (गट )
- मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट
- अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क(गट )
- तहसीलदार(गट )
- साहाय्यक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, (गट)
- महाराष्ट्रवित्त लेखासेवा (गट )
- कक्ष अधिकारी (गट )
- गटविकास अधिकारी (गट )
- मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, (गट )
- साहाय्यकनिबंधक सहकारी संस्था (गट)
- उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख (गट)
- साहाय्यकआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, (गट )
- नायब तहसीलदार (गट )
महसूल सेवा
उपजिल्हाधिकारी
हे राज्य सेवेतील सर्वोच्चपद आहे. बढतीआणि सरळ सेवाप्रवेशाने या पदावरनेमणूक होते आणि१० ते १५वर्षांच्या सेवेनंतर भारतीय प्रशासकीयसेवेमध्ये बढतीद्वारे प्रवेश
मिळू शकतो.
नेमणुका - उपविभागीय अधिकारी, विविधखात्यांचे उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी. कामाचेस्वरूप
पुढीलप्रमाणेआहे-
- उपविभागीयअधिकारी म्हणून काम करतानाउपविभागातील शांतता सुव्यवस्थापाहणे, महसूल वसुली, निर्वाचनअधिकारी म्हणून कार्य इत्यादी.
- विविध खात्यांचा उपजिल्हाधिकारी म्हणूनकाम करताना त्यात्या खात्याशी संबंधितकार्यवाही पूर्ण करणे माहिती अद्ययावत ठेवणे.
- निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करतानावरिष्ठ कनिष्ठकार्यालयात समन्वय साधणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत जिल्हा प्रशासनातसुसूत्रता ठेवणे.
तहसीलदार
या पदावर निवड राज्यसेवापरीक्षा (एमपीएससी)द्वारे केलीजाते. राज्य सरकारप्रत्येक तालुक्यासाठी एक तहसीलदारनेमते. तहसीलदारांच्या कामाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे-
- तालुक्यातीलमहसूल वसुली, प्रशासनयाबाबतची सर्व कामेतहसीलदार पार पाडतात. महसूल वसुलीबाबत अर्धन्यायिकअधिकार तहसीलदाराला दिलेले आहेत.
- तालुका दंडाधिकारी या नात्यानेशांतता सुव्यवस्थाराखण्यासाठीचे न्यायिक अधिकार तहसीलदारालाआहेत.
- आपत्ती व्यवस्थापन, नुकसानभरपाई, शासकीययोजनांची अंमलबजावणी, भूमी अभिलेखाबाबतचेनिर्णय . जबाबदाऱ्याहीतहसीलदार पार पाडतअसतात.
नायब तहसीलदार
महाराष्ट्रजमीन महसूल कायदा१९६६ अन्वये राज्यशासन प्रत्येक तालुक्यासाठीएक किंवा जास्तनायब तहसीलदारांची नेमणूककरू शकते. तहसीलदारासकरावी लागणारी कामेचनायब तहसीलदारांना पारपाडावी लागतात. कामांचे स्वरूपपुढीलप्रमाणे आहे-
- तहसीलदारपातळीवर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीनायब तहसीलदार करतात.
- महसूल अधिकारी म्हणून महसूलवसुली, बिगरशेती परवाने देणे.बरोबर जातीचे, रहिवासाचे दाखले देणे हीकाय्रे नायब तहसीलदारालापार पाडावी लागतात.
- शांतता सुव्यवस्थाराखण्यासाठी दंडाधिकारी म्हणून काहीन्यायिक अधिकार नायब तहसीलदारालादेण्यात आले आहेत.
- महसुली कामकाजांतर्गत अर्धन्यायिक अधिकारी म्हणूननायब तहसीलदार कामपाहतात.
महाराष्ट्रपोलीस सेवा
राज्यसेवेतीलनिवडीचे सर्वोच्च पद पोलीसउपअधीक्षक किंवा उपविभागीय पोलीसअधिकारी आहे. उपअधीक्षकांच्याकामाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे-
- गंभीर स्वरूपाच्या अपराधांचा तपासकरणे.
- अधीनस्थ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण त्यांच्या तालमी.ची जबाबदारीडीवायएसपीवर असते. यासाठी तेवर्षांतून एकदा सर्वपोलीस ठाणी चौक्यांची तपासणी करतात.
- शांतता सुव्यवस्थाराखण्यासाठी तसेच काहीबाबतीत परवाने देण्याचे अधिकारडीवायएसपीला असतात.
महाराष्ट्रवित्त लेखासेवा
शासनाचे विविध विभाग, महामंडळेयेथील लेखाविषयक वित्तीय जबाबदारीचे काम करण्यासाठीप्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध करूनदेता यावेत याउद्देशाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर१९६५ मध्ये महाराष्ट्रवित्त लेखासेवेची स्थापना करण्यात आली. १९६२ साली स्थापनकरण्यात आलेल्या लेखा कोषागार संचालनालयाचे संचालक लेखा विभागाचेप्रमुख असतात. भारतीय प्रशासकीयसेवेतील अधिकाऱ्यांची या पदावरनेमणूक करण्यात येते.
राज्यसेवा परीक्षेतून वित्त लेखा सेवा गट या पदांसाठीनिवड होते या उमेदवारांची नेमणूकअनुक्रमे कोषागार अधिकारी/ साहाय्यकसंचालक अतिरिक्तकोषागार अधिकारी/ उपमुख्य लेखाधिकारीया पदांवर करण्यातयेते. वित्त लेखा सेवा अधिकाऱ्यांच्याजबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत-
- या सेवेतील अधिकाऱ्यांना शासनाच्याविविध विभागांमध्ये लेखाविषयक लेखा परीक्षणविषयकबाबी सांभाळण्यासाठी प्रतिनियुक्तीवरपाठविण्यात येते.
- शासकीय रकमांचे वित्तीय विनियोजनकरणे याबाबतगरप्रकार होऊ देणे ही यासेवेतील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते.
- कार्यालयातील/विभागातील वित्तीय व्यवस्थापनतसेच वेतन भत्ते, रजा आस्थापनाविषयककामे या अधिकाऱ्यांनाहाताळावी लागतात.
विक्रीकर (व्हॅट) विभाग
विक्रीकर (व्हॅट) हा राज्यशासनाच्या महसुलातील सर्वात जास्तवाटा असणारा करम्हणून आहे. विक्रीकरविभाग हा अर्थमंत्रालयाच्याअधीनस्थ कार्यरत आहे. मुंबईविक्रीकर कायद्यान्वये विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्रराज्य हे खात्यातीलसर्वोच्च पद आहे.
महाराष्ट्रलोकसेवा आयोगातर्फे विक्रीकर निरीक्षकपदासाठी वेगळी परीक्षा आयोजितकरून साहाय्यक विक्रीकरआयुक्त पदासाठी निवड करण्यातयेते.
साहाय्यक विक्रीकर आयुक्ताच्या जबाबदाऱ्या- व्यापाऱ्यांची नोंदणी करणे, नोंदणीकृतव्यापाऱ्यांना सल्ला, मार्गदर्शन करणे, कराची वसुली . बाबींची निर्धारणा शाखेसंबंधीची कामे.
विक्रीकर निरीक्षकाच्या जबाबदाऱ्या- प्रत्यक्ष करवसुली त्याचा पाठपुरावाकरण्याची जबाबदारी विक्रीकर निरीक्षकाचीअसते. नोटीस समन्स बजावणे याबाबतची कार्यवाही तसेच डीफॉल्टर्सचापाठपुरावा करणे याबाबीही विक्रीकर निरीक्षकाच्या कार्यकक्षेतयेतात.
मोटार वाहन विभाग
हा विभाग गृहमंत्रालयाच्या अधीनअसतो. राज्यसेवा परीक्षेतूनसाहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारीगट- यापदासाठी निवड करण्यातयेते. साहाय्यक प्रादेशिकपरिवहन अधिकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत-
शिकाऊ पक्केड्रायिव्हग लायसेन्स तसेच आंतरराष्ट्रीयवाहन चालक परवानासाहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याकडूनदिला जातो. वाहनांचीनोंदणी, हस्तांतरण तसेच दुसऱ्याराज्यात/प्रदेशात गेल्यास त्याचे'ना हरकत प्रमाणपत्र' देणे या बाबीसाहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्याकार्यकक्षेत येतात. परवाने नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण दुय्यमप्रती देण्याबाबतची कार्यवाहीसाहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडूनहोते.
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग
उत्पादन शुल्क हा राज्यसूचीतीलविषय असून राज्यमहसुलामध्ये याचा मोठावाटा असतो.
राज्यसेवा परीक्षेद्वारे उपअधीक्षक, राज्य उत्पादनशुल्क या पदावरनियुक्तीसाठी निवड करण्यातयेते. प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठीएक राज्य उत्पादनशुल्क उपअधीक्षक राज्यशासनाकडून नेमण्यात येतात.
राज्य उत्पादन शुल्क उपअधीक्षक-
या पदाच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणेआहेत-
मद्यार्क अमलीपदार्थाची तस्करी रोखणे त्यासाठी वेगवेगळ्या उद्योग, व्यवसायांचीतपासणी करणे हेया विभागातील अधिकाऱ्यांचेमहत्त्वाचे काम आहे. मद्य, मद्यार्क, अमलीपदार्थ, औषधी द्रव्ये. बाबतच्या महसुलाचीवसुली हे अधिकारीकरतात. अमली पदार्थविषयकगुन्ह्य़ांचा तपास करण्याचीजबाबदारीसुद्धा या अधिकाऱ्यांवरसोपवण्यात आली आहे.
आयोगाकडून साहाय्यक लिपिकसंवर्गासाठी स्वतंत्रपणे परीक्षा घेतल्याजातात. राज्यसेवा परीक्षेच्या माध्यमातूनकक्ष अधिकारी पदावरनिवड होते.
कक्ष अधिकाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप

कार्यासनातयेणारे टपाल धारिकांवर विहित वेळेत कार्यवाहीपूर्ण करण्याची जबाबदारीकक्ष अधिकाऱ्यांवर असते. प्रत्यक्षात ही कार्यवाहीसाहाय्यकांकडून सुरू होतअसली तरी याबाबतनिर्णय घेण्याचे अधिकार कक्षअधिकाऱ्याला असतात.

Comments